संसद (Loksabha) में बवाल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की हाल ही में की गई टिप्पणी के बाद मचा जिसमें कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों (Government Jobs) में प्रमोशन (Promotion) में आरक्षण (Reservation) मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) नहीं है और इसे लागू करना या न करना राज्य सरकारों (State Governments) के विवेक पर निर्भर करता है. कोर्ट ने कहा कि कोई अदालत एससी और एसटी वर्ग (SC/ST) के लोगों को आरक्षण देने का आदेश जारी नहीं कर सकती. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की इस टिप्पणी से विपक्ष को आरक्षण खत्म किए जाने की आशंका हुई. लिहाजा, कांग्रेस (Congress) और विपक्ष के दूसरे नेताओं ने मोदी सरकार (Narendra Modi Government) को निशाना बनाया. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा - आरक्षण देना आरएसएस-बीजेपी (RSS-BJP) के डीएनए में नहीं है. जवाब में सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से सरकार का लेना-देना नहीं है. देखें दी लल्लनटॉप शो.