मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में सूत्रों के मुताबिक एक बड़ा फैसला लिया गया है. अब आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. यह 10 फीसदी आरक्षण पहले से तय 50 फीसदी आरक्षण की सीमा से अलग दिया जाएगा. इसके लिए सरकार संसद में संविधान संशोधन बिल पेश कर सकती है. यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब लोकसभा चुनाव सिर पर खड़े हैं.
According to sources Modi Government has been taken major decision in Cabinet meeting. Now on the economically backward upper castes will get 10 per cent reservation in government jobs and education. This 10 per cent reservation will be separated from the previously set 50 per cent reservation limit. For this the government can present a constitution amendment bill in Parliament. This decision has been taken at a time when the Lok Sabha elections are on the head.