संचार साथी ऐप को लेकर भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल फोन में इसे अनिवार्य कर दिया है. विपक्ष का कहना है कि यह कदम नागरिकों की निजता के अधिकारों का उल्लंघन है और सरकार जासूसी की कोशिश कर रही है. सरकार का गलती को सुधारने और साइबर सुरक्षा मजबूत करने का दावा है.