लखनऊ हिंसा के आरोपियों से वसूली के पोस्टर लगाने पर इलाहाबाद होई कोर्ट नाराजगी जताई है. चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने पोस्टर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. चीफ जस्टिस ने पूछा है कि आखिरकार किस नियम के तहत ये पोस्टर लगाए गए. कोर्ट ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और डीएम को सुबह 10 बजे अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है. शतक आजतक में देखिए बड़ी खबरें.
The Allahabad High Court has taken suo motu notice of the Lucknow administration controversial decision to name and shame persons accused in the violence during the protests against the Citizenship Amendment Act by putting up their hoardings all over the city.