ऑक्सीजन संकट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि राजधानी के लिए 480-90 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सीमा तय करने का क्या आधार है. साथ ही मध्य प्रदेश को आवंटन से 25 फीसदी ज्यादा ऑक्सीजन देने पर भी सवाल उठाया है. वहीं में केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. इस दौरान केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर ऑक्सीजन की ऑपूर्ति में दिल्ली की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. अन्य खबरों के लिए देखें वीडियो.
Regarding the oxygen crisis, the Delhi High Court has asked the Central Government that at what basis limit oxygen allocation was set for the national capital. Court also questioned about the delivery of more than 25 percent oxygen than the allocation to Madhya Pradesh. During this time, the Kejriwal government has accused the central government of ignoring Delhi in the supply of oxygen. Watch video.