महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में पेश कर दिया. फडणवीस ने बड़ा दांव खेलते हुए पिछड़ा आयोग की सिफारिश के आधार पर 16 प्रतिशत मराठा आरक्षण का बिल पेश किया, जो ध्वनिमत से पास हो गया. बाद में विधान परिषद ने भी इस बिल पर अपनी मुहर लगा दी. मराठा आरक्षण के लिए विशेष कैटेगरी SEBC बनाई गई है. महाराष्ट्र में 76 फीसदी मराठी खेती-किसानी और मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे हैं. वहीं सिर्फ 6 फीसदी लोग सरकारी-अर्द्ध सरकारी नौकरी कर रहे हैं.
The Devendra Fadnavis led Maharashtra government had proposed 16 per cent quota for the Maratha community in jobs and education. The introduction of the bill was preceded by the action taken report on the State Backward Class Commission recommendations for Maratha quota before the end of the winter session. The Maratha community will surely also be pleased with Chief Minister Devendra Fadnavis gesture of paying tribute and seeking the blessings of Chhatrapati Shivaji Maharaj before introducing the legislation in the Lower House.