पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने देशद्रोह के कानून खत्म करने की वकालत की है. आईपीसी के सेक्शन 124A के तहत लागू अंग्रेजों के जमाने के इस कानून पर कपिल सिब्बल ने बहस तब छेड़ी है, जब जेएनयू देशविरोधी नारेबाजी में छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत 10 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हुआ. कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर ये आरोप लगाया है कि जनता को गुलाम रखने के लिए देशद्रोह के इस कानून का दुरुपयोग होता है. वो सीधे तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं. हालांकि यहां ये नहीं भूलना चाहिए कि यूपीए के 10 साल में भी करीब 8000 देशद्रोह के केस दर्ज हुए.
Former Law Minister Kapil Sibal has advocated abolishing the law of sedition. Kapil Sibal has launched a debate on this law of the time of British rule under section 124A of IPC, when a case of sedition was registered against 10 people, including former president Kanhaiya Kumar, in JNU anti-national slogan. Kapil Sibal has clearly accused the misuse of this law of treason to enslave the people. He is directly targeting the Modi government. However, it should not be forgotten here that even in the 10 years of the UPA, about 8000 cases of sedition were registered.