दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक दर्जे के खिलाफ मोदी सरकार के स्टैंड के बाद एक बहस छिड़ गई है. मोदी सरकार की दलील है कि संसद के कानून से जामिया को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है लिहाजा उसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं कहा जा सकता.