राम मंदिर बनाने को लेकर संतों के गुस्से के बीच अयोध्या केस में केंद्र सरकार ने नया दांव चल दिया है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि 0.313 एकड़ विवादित जमीन को छोड़कर बाकी की जमीन उनके मालिकों को सौंप दिए जाएं. दरअसल 0.313 एकड़ जमीन पर ही अयोध्या में विवादित ढांचा बना था. 2010 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो कुल 2.77 एकड़ जमीन का बंटवारा हुआ था लेकिन 0.313 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी हिंदू पक्षों को मिली थी. और इस 0.313 एकड़ जमीन को भी हिंदू और मुस्लिम पक्षों में बांटा गया था. दंगल में पूछेंगे कि क्या संतों के दबाव में सरकार ने कदम उठाया? क्या 2019 चुनाव के पहले मंदिर बनना शुरू हो जाएगा?