क्या देश के 7 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप जहां हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा नहीं है, वहां हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए? ये सवाल आज इसलिए उठा है क्योंकि अखिल भारतीय संत समाज ने इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है. संत समाज की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यवार अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए. वैसे तो ये मांग नई नहीं है, लेकिन जब मोदी सरकार ने 5 करोड़ अल्पसंख्यकों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया तो संत समाज की ओर से ये चिट्ठी सामने आई. इसीलिए आज दंगल में हमारी बहस है क्या भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो सकते हैं? और क्या अल्पसंख्यक दर्जा मिलना फायदे का सौदा है, और क्या किसी समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा मिल जाने भर से उसका कल्याण हो जाता है?