उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उपद्रवियों से क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश के तहत एक ट्रिब्यूनल बना रही है. ट्रिब्यूनल क्षतिपूर्ति के आंकलन के लिए क्लेम कमिश्नर की तैनाती करेगा और हर जिले में एक सर्वेयर नियुक्त होगा, जो नुकसान के आंकलन में तकनीकी विशेषज्ञ की तरह काम करेगा. इस ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जिला जज चेयरमैन होंगे. देखें 10 मिनट 50 खबरें.
The Uttar Pradesh government has decided to form a tribunal to claim compensation from those who damage government and private property. The tribunal designated for looking into compensation claims will be headed by a retired district judge. For more details and other important news updates watch 10 minute 50 khabar.