मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इसके ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का रास्ता साफ हो गया है. ड्राफ्ट में विवाह से जुड़े नियमों को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया है. अब इसे आगे की वैधानिक प्रक्रिया के तहत लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.