इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है. 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचिति जाति में शामिल करने के शासनादेश पर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है.कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह से इस मामले में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है. यूपी सरकार ने 24 जून को शासनादेश जारी कर 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया था.
In a major setback to Chief Minister Yogi Adityanath, the Allahabad High Court on Monday put a stay on the decision of the UP government to include 17 Other Backward Castes in the Scheduled Caste list. The bench has also asked the Principal Secretary of the Social Welfare Department to submit a personal affidavit in the court. Watch video.