सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि वो एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाए जहां लोग दिल्ली की प्रदूषण के बारे में शिकायत कर सकें. अदालत ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से यह भी कहा है कि वह अपने वेबसाइट पर 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों की लिस्ट जारी करें ताकि उन्हें जब्त किया जा सके. वीडियो में सुनिए पर्यावरणविद् और सुप्रीम कोर्ट को विशेषज्ञ कमेटी के जरिए रिपोर्ट देने वाली सुनीता नारायण ने इस पर क्या कहा...