गहलोत सरकार पर खड़े सियासी संकट का मामला अब अदालत की चौखटों से लेकर अपनी-अपनी जांच एजेंसियों के इस्तेमाल पर आ टिका है. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश या उसकी प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सोमवार को फिर अदालत सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की याचिका है कि हाई कोर्ट विधायकों को स्पीकर की नोटिस के खिलाफ दायर पर सुनवाई नहीं कर सकता है. आपको बता दें कि स्पीकर की नोटिस के खिलाफ याचिका पर हाई कोर्ट 24 जुलाई को फैसला सुनाएगा, और तब तक स्पीकर को भी विधायकों पर कार्रवाई न करने का अनुरोध किया गया थ. उधर कोर्ट से अलग राजस्थान संकट के बीच जांच एजेंसियां भी सक्रिय हैं. जयपुर की एक कोर्ट ने राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को 884 करोड़ के संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जांच की मंजूरी दे दी है. SOG इस मामले की जांच पिछले साल से कर रही है कि जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी पत्नी और अन्य पर क्रेडिट सोसायटी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है. देखें वीडियो.
Amid the ongoing political crisis in Rajasthan, the investigating agencies have become active. A local court in Jaipur has directed Special Operations Group (SOG) to investigate the role of Union Minister Gajendra Singh Shekhawat in connection with the Rs 884-crore Sanjivani Credit Cooperative Society scam, whereas the Enforcement Directorate (ED) on Wednesday conducted nationwide raids, including at properties of Agrasen, brother of Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot, in connection with an alleged fertiliser scam.