आज केंद्र सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है. ये हलफनामा 16 पन्नों का है. जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर करने की वजहों को बताया गया है. केंद्र सरकार ने रोहिंग्या को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है. वहीं कई रोहिंग्या के आतंकी संगठनो से संपर्क की बात कही है. सरकार ने हलफनामे में कहा है कि अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को देश में रहने की इजाजत नहीं दी सकती है. सरकार के मुताबिक भारत में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या 40 हजार से अधिक हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए इस मामले को 3 अक्टूबर तक टाल दिया है.