लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पेश करते हुए कहा कि भारत के राष्ट्रपति यह घोषणा करते हैं. उनके आदेश के बाद अनुच्छेद 370 के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन विधेयक को विचार के लिए रखा जाए, जिसे राज्यसभा की मंजूरी बिल चुकी है. शाह ने कहा कि राज्यसभा के बाद इस विधेयक को यहां लाया गया है. साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल को भी विचार के लिए सदन में रखा.
Home Minister Amit Shah on Tuesday asserted in Lok Sabha that Pakistan occupied Kashmir (PoK) and Aksai Chin are part of Jammu and Kashmir and that Kashmir Valley is an integral part of the country. Moving a resolution for abrogating some provisions of Article 370 and the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill 2019, Shah said there has been a long standing demand for giving Union Territory status to Ladakh which was fulfilled by the Narendra Modi government.