5 साल के लंबे इंतजार के बाद अब वक्त आ गया है जब राज्य में फिर से जनसंख्या नीति लागू हो रही है. अगले साल विधानसभा चुनाव है और उसके 8 महीने पहले योगी सरकार की जनसंख्या नीति आ रही है. नई जनसंख्या नीति समय की मांग है. 2016 में ही पुरानी जनसंख्या नीति खत्म हो गई थी. तब से अब तक लंबा अरसा बीत चुका है लेकिन इस दौरान किसी नई नीति पर अमल नहीं हुआ. अब योगी सरकार ने ठान लिया है कि आर्थिक तरक्की के लिए बढ़ती आबादी की रफ्तार पर सख्त नीतियों के जरिए लगाम लगाई जाए. देखें ये खास रिपोर्ट.
After 5 years the population policy is being implemented again in UP. There is an assembly election next year and 8 months before that the population policy of the Yogi government is coming. The old population policy ended in 2016. Now the Yogi government has decided that the increasing population should be controlled through strict policies for economic progress. Watch this special report.