कर्जमाफी पर राहुल गांधी बोले- गुजरात और असम के CM जागे, पीएम मोदी अब भी सो रहे

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही किसानों के कर्ज माफ कर चुनावी वादे को पूरा करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं. अब राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने असम और गुजरात के मुख्यमंत्रियों को गहरी नींद से जगा दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री अब भी सो रहे हैं.

शिमला में बहन प्रियंका वाड्रा और उनके बच्चों के साथ छुट्टी मना रहे राहुल गांधी ने बुधवार दोपहर एक ट्वीट कर ये बात कही. दरअसल, असम और गुजरात में बीजेपी की सरकार है और दोनों राज्यों में किसानों को राहत दी गई है.

बिजली बिल और कर्ज माफ

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किसानों के 650 करोड़ रुपये के बिजली बिल माफ कर दिेए हैं. जबकि असम में भी किसानों के लिए कर्जमाफी की घोषणा की गई है. हालांकि यहां पर किसानों को अधिकतम 25 हजार रुपये तक ही कर्जमाफी मिलेगी.

बीजेपी शासित दोनों राज्यों के इन फैसलों को कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किए गए कर्जमाफी का असर बता रही है. मंगलवार को राहुल गांधी ने कहा था कि हमने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसानों के कर्ज माफ करने के लिए दबाव बनाएंगे और तब तक उन्हें सोने नहीं देंगे.

अब राहुल गांधी ने गुजरात और असम की बीजेपी शासित सरकारों के फैसले को आधार बनाते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है कि वह अब भी सो रहे हैं, हम उन्हें भी जगाएंगे.

राहुल ने दिया था ये बयान

मंगलवार (18 दिसंबर) को राहुल गांधी ने कहा था, 'पिछले साढ़े चार वर्षो में मोदी जी ने आपका पैसा लिया और साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये इन 15-20 उद्योगपतियों की जेब में डाल दिया. उन्होंने दो भारत बनाए- पहला 15-20 लोगों का, ऋण माफी का, निजी विमानों का और दूसरा छोटे व्यापारियों, दुकानों, मजदूरों और किसानों का.'

राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी पार्टी ने वादा किया था कि 10 दिनों में कर्जमाफी का काम शुरू हो जाएगा. दो राज्यों में छह घंटे भी नहीं लगे और तीसरे राज्य में ऐसा होने जा रहा है. बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है और दो राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने शपथ लेने के चंद घंटों में ही कर्जमाफी की फाइल पास कर दीं. राजस्थान की गहलोत सरकार अभी फैसला नहीं ले पाई है.