दिल्ली में ई-लोक अदालत से हुआ 5838 लंबित मामलों का निपटारा

• एक दिन में हजारों मामलों का निपटारा किया गया
• ऑनलाइन लोक अदालतों का देश मे पहला प्रयोग

कोरोना महामारी के कारण एक तरफ पूरे देश में कोर्ट का कामकाज ठप हो गया है तो दूसरी तरफ दिल्ली में जिला अदालतों में ऑनलाइन लोक अदालत लगाकर एक दिन में हजारों मामलों का निपटारा कर दिया गया.ऑनलाइन लोक अदालतों का ये देश मे पहला प्रयोग है जिसकी शुरुआत राजधानी दिल्ली से हुई है.

ऑनलाइन लोक अदालत की शुरुआत का प्रबंध दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा किया गया. शनिवार को एक ही दिन में ऑनलाइन लोक अदालत में तकरीबन 8000 मामलों की सुनवाई हुई जिसमें से 5838 मामलों का निपटारा हाथों -हाथ कर दिया गया. इन मामलों की सुनवाई के लिए जजों की 77 बेंच बिठाई गई थी.

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ऑनलाइन लोक अदालत का उद्घाटन दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस हिमा कोहली के द्वारा किया गया. ऑनलाइन लोक अदालतों में जिन मामलों का निपटारा किया उनमें मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम से जुड़े मामले, विद्युत अधिनियम से जुड़े मामले या फिर नागरिक वसूली से जुड़े मामले शामिल थे. इन मामलों के निपटारे के दौरान लोक अदालत में हर्जाने के तौर पर कुल 46 करोड़ रुपये भी वसूले. इसमें मोटर एक्सीडेंट क्लेम से जुड़े मामलों में ही 36 करोड़ रुपये वसूले गए.

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दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑनलाइन लोक अदालत के माध्यम से ट्रैफिक के चलान का निपटारा करने की भी योजना बना रही है. दरअसल करोना के चलते मार्च में हुए लॉकडाउन के बाद से ही नियमित जिला अदालत नहीं बैठ पा रही हैं. लिहाजा लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में छोटे मोटे मामलों का ऑनलाइन लोक अदालतों के माध्यम से निपटारा एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. ख़ासकर जिन मामलों में अक्सर कोर्ट कुछ जुर्माना लगाकर या चेतावनी देकर आरोपियों को छोड़ देती है.

एक तरफ इससे लगातार बढ़ रहे कोर्ट केसों की संख्या में हो रहे इज़ाफ़े में कमी आएगी. तो दूसरी तरफ कोर्ट कचहरी की भीड़भाड़ और कोरोना के संक्रमण से भी बचा जा सकेगा. दिल्ली की सभी जिला अदालतों में फिलहाल महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए ही कोर्ट बैठ पा रही हैं. ऐसे में ऑनलाइन लोक अदालत कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के साथ-साथ लोगों के समय की बचत में भी कारगर साबित होगी.