NewsWrap: पंजाब सरकार ने की सिद्धू की सजा की मांग, पढ़ें बड़ी खबरें

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को रोड रेज केस को लेकर हुई सुनवाई में पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि सिद्धू मामले में शामिल थे, उन्हें सजा मिलनी चाहिए. उन्नाव गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आप लोग विधायक को गिरफ्तार करना चाहते हो या नहीं. एक साथ पढ़िए गुरुवार शाम की बड़ी खबरें.

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नवजोत सिंह सिद्धू (फाइल फोटो) नवजोत सिंह सिद्धू (फाइल फोटो)

सना जैदी

  • नई दिल्ली,
  • 12 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 8:38 PM IST

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को रोड रेज केस को लेकर हुई सुनवाई में पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि सिद्धू मामले में शामिल थे, उन्हें सजा मिलनी चाहिए. उन्नाव गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आप लोग विधायक को गिरफ्तार करना चाहते हो या नहीं. एक साथ पढ़िए गुरुवार शाम की बड़ी खबरें.

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1988 के गैर इरादतन हत्या मामले में पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को रोड रेज केस को लेकर हुई सुनवाई में पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि सिद्धू मामले में शामिल थे, उन्हें सजा मिलनी चाहिए. साथ ही याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दी गई तीन साल की सजा भी बरकरार रहने देना चाहिए.

गन्ना किसान यदि शुगर मिल को गन्ना बेचते हैं तो केन्द्र सरकार प्रति टन बेचे गए गन्ने पर 55 रुपये किसान को देगी. इस योजना पर केन्द्र सरकार काम कर रही है. इस योजना का फायदा सीधे तौर पर गन्ना किसानों को मिलेगा. वहीं वैश्विक मंदी के कारण बदहाल पड़ी शुगर फैक्ट्रियों के लिए भी यह योजना राहत भरी होगी. लेकिन 2019 से पहले खुद सरकार के लिए यह सबसे बड़ी राहत साबित होगी यदि उसे एक बार फिर उत्तर प्रदेश में 2014 जैसी जीत मिल जाए. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों का गढ़ है और इन्हें अच्छे दिन का एहसास हो तो सरकार के अच्छे दिन आना तय है.

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उन्नाव गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आप लोग विधायक को गिरफ्तार करना चाहते हो या नहीं. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि अभी उनके पास विधायक के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं. महाधिवक्ता ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने सरकार के इस जवाब पर नाराजगी जताई है. इस मामले में आज बहस पूरी हो गई है. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब कल दोपहर दो बजे कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी.

सुपर पॉवर्स के लिए अफगानिस्तान हमेशा से चुनौती रही है. रूस ने 1979 में अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की लेकिन उसकी फौज के लिए अफगानिस्तान मौत का कुंआ साबित हुआ. फिर 9-11 हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में पनप रहे आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए अपनी फौज उतारी और बीते दो दशक से अफगानिस्तान उसके लिए दूसरा वियतनाम बन चुका है. अब नया 'सुपर पावर' बन रहे चीन की नजर अफगानिस्तान पर है. चीन इस रास्ते एशिया पर अपनी पकड़ बनाने की कवायद कर रहा है. क्या रूस और अमेरिका की तरह अब अफगानिस्तान में विफल होने की बारी चीन की है?

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कर्नाटक में एंटी-इंकम्बेंसी फैक्टर और बीजेपी के चुनावी प्रबंधन कौशल को मात देने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है. 2014 लोकसभा चुनाव में ‘गुजरात विकास मॉडल’ को आगे कर बीजेपी ने केंद्र की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तैयार किया था. इसी तर्ज पर अब कांग्रेस ‘कर्नाटक विकास मॉडल’ के ब्लू-प्रिंट को नाव बनाकर 2019 लोकसभा चुनाव का भवसागर पार करना चाहती है. 

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