केंद्र ने राज्यों को किया अलर्ट, हिंसा से निपटने के लिए तैयार रहे पुलिस

• कैंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म
• केंद्र की सलाह हाई अलर्ट पर रहे राज्य सरकार
• मॉक ड्रिल चलाने का भी निर्देश

जम्मू-कश्मीर पर नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है. उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. साथ ही हिंसा को रोकने के लिए पुलिस से मॉक ड्रिल चलाने का निर्देश भी जारी किया गया है.

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं. अर्धसैनिक बलों की करीब एक हजार कंपनियां घाटी में तैनात हैं. यानी राज्य में अर्धसैनिक बलों के करीब एक लाख जवान सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए हैं. घाटी में इससे पहले इतने सुरक्षाबलों की तैनाती पुलवामा हमले के बाद और बालाकोट एयरस्ट्राइक से पहले की गई थी.

सूत्रों के मुताबिक, कश्मीर में आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद 100 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को भेजा गया था. दो दिन पहले 80 और कंपनियों को घाटी में भेजा गया है. इसके अलावा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए लगाए गए 320 अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियों को भी घाटी की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है.

घाटी में करीब 450 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों की नियमित तैनाती रहती है. अर्धसैनिक बलों की ये तैनाती सेना और प्रदेश पुलिस की तैनाती से अलग है. यानी घाटी में अर्धसैनिक बलों की करीब एक हजार कंपनियां तैनात है. हर कंपनी में 100 जवान होते हैं.

जम्मू और कश्मीर को लेकर अटकलों का दौर जारी है. राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज है कि कहीं केंद्र सरकार अनुच्छेद 35ए या फिर धारा 370 पर कोई बड़ा फैसला न ले ले. हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इस बात पर किसी तरह का बयान नहीं आया है.