डिजिटल इंडिया बन रहे देश में साइबर क्राइम के लिए मौजूद नहीं कोई ट्रिब्यूनल

सूचना प्रोधौगिकी के इस युग में जहां साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है और आप और हम में से स्मार्ट मोबाइल का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इसका आसान शिकार है, वहां पर सरकार ने 2006 में बनाई गई साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल को खत्म कर दिया है.

देश में साइबर क्राइम के लिए कोई ट्रिब्यूनल नहीं
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 19 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 1:16 PM IST

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां अकेले देश की राजधानी दिल्ली में साइबर क्राइम के दस हजार मामले एक दिन में हो रहे हैं वहां केंद्र सरकार ने साइबर क्राइम के लिए गठित की गई साइबर ट्रिब्यूनल को ही बंद कर दिया है. दुखद ये भी है कि पिछले सात साल से चेयरमैन के ना होने से इस ट्रिब्यूनल में 2011 से एक भी मामले की सुनवाई नहीं हो सकी.

सूचना प्रोधौगिकी के इस युग में जहां साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है और आप और हम में से स्मार्ट मोबाइल का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इसका आसान शिकार है, वहां पर सरकार ने 2006 में बनाई गई साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल को खत्म कर दिया है. इस ट्रिब्यूनल में 2011 से चेयरमैन ना होने से साइबर क्राइम से जुड़े एक भी मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी.

यानि अगर बैंक एकाउंट से अचानक आपके लाखों रुपये निकल जाएं या फिर कंप्यूटर से किसी ने आपकी पर्सनल जानकारी चुरा ली हो, या आपका कंप्यूटर किसी ने हैक कर लिया हो तो उनकी सुनवाई और अपराधी को सजा दिलवाने के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे. आपके पास हाथ मलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है.

साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल बताते हैं कि क्राइम ब्यूरो के क्राइम रिकॉर्ड में सिर्फ वही केस रजिस्टर हो पाते हैं जिनमें एफआईआर दर्ज हो पाती है और जो टोटल साइबर क्राइम होते हैं,वो करंट रियलिटी से बिल्कुल उलट हैं. हमने कुछ साल पहले एक सर्वे किया था कि भारत में किस तरह से अंडर रिपोर्टिंग होती है, साइबर क्राइम के मामलों में हमने पाया कि 500 में से 50 की ही शिकायत मिलती है और फिर 50 में से 1 केस की ही एफआईआर दर्ज हो पाती है.

फिलहाल सरकार ने टीडी सेट यानी Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal में साइबर ट्रिब्यूनल और एयरपोर्ट ट्रिब्यूनल का विलय कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ रस्म अदायगी भर है क्योंकि टीडी सेट के पास पहले से ही डेढ़ हजार मामले पेंडिंग हैं और मामले सुनने के लिए सिर्फ एक बेंच है. बेंच में न कोई साइबर एक्सपर्ट है और न कोई जुडिशल बेंच का जुडिशल मेंबर, लिहाजा यहां कोई साइबर क्राइम से जुड़ी याचिका ही नहीं लगाता, क्योंकि बिना दूसरी बेंच के बने साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों की सुनवाई संभव ही नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस शिवा कीर्ति सिंह टीडी सेट के चेयरमैन हैं. वो खुद भी मानते हैं कि पहले से ही इतने मामले पेंडिंग हैं लिहाजा जब तक नई बेंच नहीं बनती, साइबर हो या एयरपोर्ट ट्रिब्यूनल, मामलों का जल्द निपटारा नहीं हो सकता. लिहाजा उन्होंने सरकार को लिख भी दिया है कि एक और नई बेंच ट्रिब्यूनल में बनाई जाए. टीडी सेट के चेयरमैन जस्टिस शिवा कीर्ति सिंह कहते हैं कि यहां पहले से ही बहुत ज्यादा मामले पेंडिंग हैं, लिहाजा नई बेंच बनाने की जरूरत है और इसको लेकर हमने सरकार को लिख दिया है.

फिलहाल टीडी सेट के पास अपना दफ्तर तक नहीं है. इसे दिल्ली के पांच सितारा सम्राट होटल से चलाया जा रहा है, जिसका सालाना किराया ही सरकार करीब 10 करोड़ रुपये देने पड़ रहे हैं. कई साल से ऑडिट में इस बात पर ही सवाल खड़ा किया गया है कि आखिर होटल से ट्रिब्यूनल को क्यों चलाया जा रहा है. ट्रिब्यूनल में करोड़ों खर्च करने वाली सरकार आज भी साइबर क्राइम के शिकार लोगों को अपना केस दर्ज कराने का विकल्प नहीं दे पा रही है और ये हाल तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को डिजिटल इंडिया में तब्दील करना चाहते हैं.

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