कांग्रेस का तंज- मोदी सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी को जुमलानाथन कमेटी बना दिया

कांग्रेस महाधिवेशन में हरियाणा के पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला ने किसानों और स्वामीनाथन कमिटी के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला है. सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को उनका हक नहीं दे रही और स्वामीनाथन कमेटी को जुमलानाथन कमेटी से रिप्लेस कर दिया है.

उन्होंने कहा, 'मैं से पूछना चाहूंगा कि जब नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या और जतिन मेहता देश का पैसा लेकर भाग गया, तो क्या इससे बाजार पर असर नहीं पड़ा. क्या सिर्फ बाजार पर तभी असर पड़ता है, जब किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगते हैं.' सुरजेवाला ने कहा कि अगर किसी ने देश के किसानों के साथ विश्वासघात किया है, तो वो देश की मौजूदा मोदी सरकार है.

नरेंद्र मोदी ने किया कृषि उन्नति मेले का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में कृषि उन्नति मेले की शुरुआत की. इसके साथ ही उन्होंने 25 कृषि विज्ञान केंद्रों की भी आधारशिला रखी. इस मौके पर पीएम मोदी ने कार्यक्रम में न्यूनतम समर्थन मूल्य के पूरे गणित को समझाया.

प्रधानमंत्री ने समझाया न्यूनतम समर्थन मूल्य का गणित

उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए जो लागत जोड़ी जाएगी, उसमें दूसरे श्रमिक के परिश्रम का मूल्य, अपने मवेशी-मशीन या किराए पर लिए गए मवेशी या मशीन का खर्च, बीज का मूल्य, सभी तरह की खाद का मूल्य, सिंचाई के ऊपर किया गया खर्च, राज्य सरकार को दिया गया लैंड रेवेन्यू वर्किंग कैपिटल के ऊपर दिया गया ब्याज, लीज ली गई जमीन के लिए दिया गया किराया, और अन्य खर्च शामिल हैं. इतना ही नहीं किसान के द्वारा खुद और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए श्रम के योगदान का भी मूल्य, उत्पादन लागत में जोड़ा जाएगा.

'मधुमक्खी पालन कमाई ही नहीं, मानवता के साथ जुड़ा हुआ'

प्रधानमंत्री ने बताया कि इस बजट में सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि किसान उत्पादक संस्थाओं को कॉपरेटिव सोसायटियों की तरह ही इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी. आज यहां जिन कृषि विज्ञान केंद्रों को पुरस्कार दिया गया है, उनमें से कई मधुमक्खी पालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन सिर्फ कमाई ही नहीं, पूरी मानवता के साथ जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी बताया था कि अगर मधुमक्खी ना रहे तो इंसान के लिए दिक्कतें पैदा होंगी. हमारी सरकार वेस्ट टू वेल्थ की दिशा में भी सार्थक प्रयास कर रही है.