गहलोत सरकार ने अपने सभी 200 विधायकों को गिफ्ट किया एक लाख वाला iPhone 13, बीजेपी ने ठुकराया

राजस्थान सरकार ने आज बुधवार को विधानसभा में अपनी सरकार का बजट पेश किया था. इस खास मौके पर राज्य सरकार की तरफ से सभी 200 विधायकों को iPhone 13 भी गिफ्ट किया गया. एक फोन की कीमत एक लाख 20 हजार के करीब बताई गई है. ऐसे में सरकार ने सिर्फ विधायकों को गिफ्ट देने के लिए दो करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं.

विधायकों को iPhone 13 गिफ्ट किए

इस बारे में जब विधायकों से बात की गई तो किसी ने कहा कि अब वे और ज्यादा काम करेंगे तो कोई भी ये भी कहता सुनाई दिया कि उनके पास पहले से एक फोन है, लेकिन सरकार ने एक और दिया इसलिए ले लिया गया. वैसे इन आईफोन को लेने खुद कोई विधायक नहीं आया था, बल्कि उनके कर्मचारियों ने इस गिफ्ट को इकट्ठा किया. वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब विधायकों को ऐसे महंगे तोहफे दिए गए हों. इससे पहले भी इसी परंपरा को चलाया जा रहा है.

राज्य सरकार का तर्क ये रहता है कि सभी विधायकों को हाईटैक बनाना है. वहीं क्योंकि पेपरलेस की तरफ अग्रसर होना है, इस वजह से सबकुछ डिजिटल करने पर जोर रहता है. इसी कड़ी में जब राजस्थान सरकार ने अपना नया बजट पेश किया, तो इसके तमाम दस्तावेज एक ब्रीफकेस की जगह आईफोन में दे दिए गए. इन आईफोन लेटेस्ट ऐप से अपग्रेड भी किया गया है. इससे पहले विधायकों को लैपटॉप भी इन्हीं कारणों से दिया गया था.

बीजेपी ने फोन लेने से किया इनकार

लेकिन इसी बीच राजस्थान बीजेपी के विधायकों ने इस तोहफे को ठुकरा दिया है. दरअसल, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि गुलाब कटारिया, राजेंद्र राठौर और अन्य विधायकों से चर्चा के बाद यह निश्चित हुआ है कि राजस्थान सरकार में बीजेपी के सभी विधायक राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा दिये गए iPhone वापस करेंगे. 

पुरानी पेंशन स्कीम बहाल

सरकार के इस साल के बजट की बात करें तो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन देने की तैयारी है. ये भी  बताया गया है कि फोन 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ दिए जाएंगे.

वैसे इस सब के अलावा पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का भी ऐलान किया गया है. इसके बारे में सीएम गहलोत ने ट्वीट करके भी जानकारी दी. उन्होंने लिखा, 'हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं. अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं.

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