देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजद्रोह कानून (Sedition Law)के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून यानी 124ए के तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए. केंद्र इस बाबत राज्यों को निर्देशिका जारी करेगा. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जो लंबित मामले हैं उनपर यथास्थिति रखी जाए. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जिनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं और वो इसी आरोप में जेल में बंद हैं वो जमानत के लिए समुचित अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं. अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी. इस पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 'कोई भी लक्ष्मण रेखा पार न करे'. देखें आगे क्या बोले कानून मंत्री.
The Supreme Court on Wednesday, May 11, stayed the use of the sedition law and directed the Centre and states to not register any fresh FIRs invoking sedition charges until the law is reviewed. In the pending sedition cases, the Supreme Court said those languishing in jail under sedition charges can approach the courts and seek bail. Law Minister Kiren Rijiju has also given its statement on this. Watch what did he say over this matter.