केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना कराने के सरकार के फैसले पर बात की. उन्होंने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की. प्रधान ने कहा कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देना और वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है.