केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है. किसानों ने सरकार के कृषि कानून टालने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. किसानों ने कानून पूरी तरह से रद्द करने की मांग की है. किसान संयुक्त मोर्चा का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बने. बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. देखें वीडियो.
The deadlock between centre and farmers continues. On Thursday evening, Sanyukt Kisan Morcha rejects centre offer to hold laws for 1.5 years. Farmers Unions demands repeal of laws, make new law on Minimum Support Price. Sanyukt Kisan Morcha is a united front of 40 Indian farmers union formed in 2020. Watch the video to know more.