कानूनी पेशे में महिलाओं के लिए समान अवसर होने चाहिए: CJI डी वाई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कानूनी पेशे में अधिक महिला समकक्षों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि महिलाओं के लिए कोई समान अवसर नहीं है. उन्होंने वरिष्ठ वकीलों से आग्रह किया कि वे केवल अपने नेटवर्क, दोस्तों के बच्चों के आधार पर वरिष्ठ चैंबरों में भर्ती करना बंद करें.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने कहा, 'कानूनी पेशे में क्या समस्या है, कोई समान अवसर नहीं है. मैं सभी वरिष्ठों से अनुरोध करता हूं कि वे केवल नेटवर्क, दोस्तों के बच्चों के आधार पर वरिष्ठ चैंबरों में भर्ती करना बंद करें. एससीबीए उन वरिष्ठों को नियुक्त कर सकता है जो भर्ती करना चाहते हैं और फिर आवेदन किए जा सकते हैं और इंटरव्यू दिए जा सकते हैं. समान अवसर से पता चलेगा कि महिलाएं सफल होंगी.'

जस्टिस कोहली के रिटायरमेंट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 34 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले घटकर 33 रह जाएगी. अब शीर्ष कोर्ट में केवल दो महिला न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और बेला एम त्रिवेदी ही रह जाएंगी. निचली न्यायपालिका में अधिकाधिक महिलाओं के शामिल होने का उदाहरण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'कुछ दिन पहले लोक अदालत के दौरान मेरी अदालत में ऐसे लोग थे जो युवा स्नातक थे. मैंने पूछा कि ये लोग कौन हैं? मुझे बताया गया कि वे दिल्ली न्यायिक अकादमी के युवा न्यायिक अधिकारी हैं. मैंने उन्हें चाय पर आमंत्रित किया और पता चला कि दिल्ली जिला न्यायपालिका में 108 में से 78 नियुक्तियां महिलाओं की हैं. यह दर्शाता है कि महिला शिक्षा का प्रसार बढ़ा है और यह हमें बताता है कि जहां समान अवसर दिए जाते हैं, वहां महिलाएं आगे बढ़ती हैं और जिला न्यायपालिका में सफल होती हैं, क्योंकि दहलीज पर समान अवसर होता है.'

वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने कहा, 'हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि लगभग 75 वर्षों के बाद केवल 9 महिला न्यायाधीश हैं और यह आपको पुरुष मानसिकता के बारे में कुछ बताता है और आपको यह सोचने का मौका देता है कि कानूनी पेशे के भविष्य को कैसे गढ़ा जाए और एक महिला के रूप में न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना आसान नहीं है, जिसे एक महिला के रूप में टेस्टिंग और क्लेशों का सामना करना पड़ता है. यह आसान नहीं है.' 

उन्होंने आगे कहा, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को देखें तो हमारे न्यायालय में बहुत अच्छी महिला वकील हैं, लेकिन फिर भी अगर आप गौर करें तो उनमें से कोई भी व्यावसायिक मामलों के संबंध में मुकदमेबाजी नहीं कर रही है. लेकिन कानूनी फर्मों में बहुत सी महिला वकील हैं जो जटिल कानूनी मुद्दों पर काम कर रही हैं, लेकिन जब मुकदमेबाजी की बात आती है तो महिला वकीलों को जानकारी नहीं दी जाती है और एक महिला न्यायाधीश के रूप में वे ऐसे सवालों का फैसला करती हैं. 

सिब्बल ने कहा कि मैं सीजेआई से अनुरोध करता हूं कि वे कानूनी फर्मों को देखें और ऐसी महिलाओं को देखें जो व्यावसायिक जटिलताओं से वाकिफ हैं, अगर भारतीय महिलाएं पेप्सी की सीईओ बन सकती हैं तो कानूनी फर्मों में ऐसी महिलाओं को हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में क्यों नहीं नियुक्त किया जा सकता है?