महाराष्ट्र संकट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बागियों को राहत मिल गई है लेकिन दुविधा का दौर जारी है. शिंदे गुट ने अभी तक उद्धव सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी नहीं भेजी है. सूत्रों के मुताबिक बीजेपी फ्लोर टेस्ट के लिए मांग नहीं करेगी. राज्यपाल स्वत: संज्ञान इस पर फैसला कर सकते हैं. इस बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र सरकार के अंधाधुंध फैसले को लेकर हिसाब मांग लिया है. सूत्रों के मुताबिक 22,23, 24 जून को उद्धव सरकार ने 200 से ज्यादा फाइलों को निपटाया है. उद्धव सरकार ने भी मंत्रालयों के फेरबदल के बाद बैठक बुलाई है. देखें
A week into the political crisis that rocked the state of Maharashtra, the Supreme Court on Monday stayed the disqualification proceedings against the Eknath Shinde-led rebel MLAs till July 12, and sought responses to pleas by them questioning the legality of notices issued by the Deputy Speaker of the Maharashtra Assembly. Sources said Shiv Sena is mulling approaching the Supreme Court again if Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari asks MVA to go for a floor test.