Maharashtra News: महाराष्ट्र में शिवसेना की अंदरूनी बगावत पर सुप्रीम कोर्ट में दो आर्जियां दाखिल की गई थीं. इन दोनों अर्जियों पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की वैकेशन बेंच ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी जिसके बाद तय ये हुया कि बागी विधायकों की सदस्यता 11 जुलाई तक रद्द नहीं की जा सकती यानी 11 जुलाई तक जैसी स्थिति थी वैसी ही बनी रहेगी, विधायकों की सदस्यता, डिप्टी स्पीकर के नोटिस के बाद भी 11 जुलाई तक सुरक्षित है. इसके अलावा कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर से बागी विधायकों को भेजे गए नोटिस पर जवाब भी मांगा है. एक पक्ष की राहत तो दूसरे पक्ष की मुसीबत है. यही महाराष्ट्र की राजनीति में भी हुआ. शिंदे गुट के बागी विधायकों को राहत मिली तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर, उद्धव सरकार और पुलिस से इस मामले को लेकर नोटिस भेजा गया. SC में शिंदे बनाम उद्धव की जंग में किसका पलड़ा भारी? देखें लीगल एक्सपर्ट की राय.
As the Maharashtra political crisis deepened, several Shiv Sena workers took to the streets against the party rebels across Maharashtra and Delhi on Sunday. Amid the battle for control of Shiv Sena between Uddhav Thackeray and rebel leader Eknath Shinde, claims and counter-claims kept surfacing throughout the day. Meanwhile, in a relief to Shinde camp, the Supreme Court on Monday kept in abeyance the disqualification proceedings till July 11. Whose side seems more powerful in SC, is it Shinde or Uddhav? Watch this video.