संयुक्त राष्ट्र में बच्चों के अधिकार वाले घोषणा पत्र पर दस्तखत करने वाले हमारे अपने देश भारत में भी ये नियम है कि युद्ध, बाढ़, सूखा, महामारी, भूकंप जैसे समय में बच्चों को ही पहले राहत पाने का अधिकार है लेकिन उन्हीं बच्चों ने अपने माता-पिता को कोरोना से खो दिया तो सरकारी मदद पाने के लिए क्या बच्चों से ही कहा जाएगा- जाओ साबित करके लाओ कि तुम्हारे माता-पिता कोरोना से जान गंवाए हैं? अब ऐसे में सवाल कि अनाथ होने का सर्टिफिकेट बच्चें कहां से लाएंगे? कोरोना से मृत्यु का प्रमाण पत्र लाने के लिए बच्चों को लाचार करने वाली व्यवस्था पर देखिए हमारी रिपोर्ट.
With the coronavirus claiming the lives of both the parents of many kids in the State, the Shivraj Singh Chouhan government had announced a monthly pension scheme, also promising them free ration and free of cost education till graduation. However, parents' death certificates aren't showing Covid-19 as the cause of death, making them ineligible for the benefits.