जीएसटी को लेकर केंद्र-राज्य विवाद चल रहा है. झारखंड के वित्त व खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने इस विषय पर आज तक के साथ बातचीत की. जब उनसे राज्य के बकाए के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बकाया लगभग 25 सौ करोड़ का है, जो भारत सरकार को देना है. सरकार के कहने पर ही जीएसटी कानून बना. सवाल है कि अब कहा जा रहा है कि कलेक्शन कम हो रहा है, इसलिए लोन लेकर काम कीजिए. इस विषय पर मीटिंग भी हुई है. अब कर्ज लेना है तो राज्य सरकार क्यों ले, केंद्र सरकार क्यों नहीं. इससे राज्य सरकार पर बढ़ेगा बोझ. देखिए रांची से सत्यजीत कुमार की रिपोर्ट.