जम्मू कश्मीरः 15 साल से राज्य में रह रहे लोग ले सकेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट

• अधिवास प्रमाणपत्र नियमों को मिली मंजूरी
• इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है

जम्मू कश्मीर सरकार ने अधिवास प्रमाणपत्र (domicile certificate ) नियमों को मंजूरी दे दी है. अब राज्य में 15 साल से निवास करने वाले लोग अधिवास प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पात्र होंगे. इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है.

जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने कहा, जिन लोगों के पास राज्य विषय प्रमाण पत्र है, वे स्वचालित रूप से अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे. वहीं, विस्थापित कश्मीरी पंडित जो पंजीकृत नहीं हैं, वे स्थायी प्रमाणपत्र होने पर भी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं.

बता दें कि अप्रैल की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र ने एक नया डोमिसाइल कानून लागू किया. नए कानून में सिर्फ स्तर-4 के सेवा-अवसरों को जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित किया गया और उन सभी लोगों को डोमिसाइल का दर्जा देने की बात कही गई थी, जिन्होंने पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य में लगातार 15 वर्षों तक निवास किया हो, या राज्य में सात वर्षों तक शिक्षा ग्रहण की हो और कक्षा 10 तथा 12 की परीक्षाओं में भाग लिया हो.

यह डोमिसाइल दर्जा उन्हें इस केंद्रशासित क्षेत्र में राजपत्रित और अराजपत्रित सरकारी नौकरियों के योग्य बनाता है. राजनैतिक दलों के बाद केंद्र ने आदेश में संशोधन करते हुए जम्मू-कश्मीर की सभी नौकरियों को यहां के निवासियों के लिए आरक्षित कर दिया, पर डोमिसाइल के योग्यता आधारों में कोई बदलाव नहीं किया.

गौरतलब है कि बीते साल अगस्त में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ ही 5 अगस्त को संसद में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल पेश किया था. इस बिल के माध्यम से जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर प्रदेश को दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था.

कोरोना मरीजों की संख्या 1200 के पार

जम्मू कश्मीर सरकार ने आदेश दिया है कि 5 मई को सरकार द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन दिशा-निर्देश जम्मू-कश्मीर में 19 मई 2020 तक जारी रहेंगे. वहीं, राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 1200 के पार पहुंच चुकी है. सोमवार को 5 डॉक्टरों समेत 106 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई .