मेट्रो किराया: सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव को अपने निवास पर तलब किया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव एम एम कुट्टी को शुक्रवार को अपने निवास स्थान पर समन किया है. दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव एम एम कुट्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आदेश मानने से इंकार कर दिया है, जिसके बाद नाराज मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को शाम 5:00 बजे अपने निवास स्थान पर सभी जरूरती दस्तावेजों के साथ तलब किया है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो के किराए में भारी बढ़ोतरी को लेकर मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वह इस बढ़ोतरी के मामले को लेकर जांच करें और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपे. मेट्रो किराए में बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है और जिसको लेकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के बीच चिट्ठियों का लंबा सिलसिला भी देखने को मिला. सोशल मीडिया पर भी दोनों के बीच काफी कहासुनी देखने को मिली.

किराए की बढ़ोतरी को लेकर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से जांच कर रिपोर्ट मांगा, लेकिन दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि मुख्य सचिव ने अरविंद केजरीवाल का आदेश मानने से इनकार कर दिया है जिससे नाराज होकर मुख्यमंत्री ने आज मुख्य सचिव को अपने निवास स्थान पर आदेश कि इस फाइल को लेकर तलब किया है. आम आदमी पार्टी मुख्य सचिव पर सीधे-सीधे बीजेपी के साथ सांठगांठ कर उनके इशारों पर काम करने का आरोप लगा रही है.

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और अधिकारियों के बीच की खटास कोई नई बात नहीं है. ऐसे में अब मुख्य सचिव को लेकर चुनी हुई सरकार और नौकरशाही के बीच राजधानी में एक बार फिर कड़वाहट बढ़ सकती है.

एक तरफ सीएम केजरीवाल ने मेट्रो किराया बढ़ोतरी मामले में जांच न करने पर को समन किया है, तो उधर AAP विधायकों ने अधिकारियों पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा ने ट्वीट कर लिखा है, 'केंद्र द्वारा दिल्ली में नियुक्त किये गए यह अधिकारी क्यों नहीं चाहते कि DMRC के लाभ/घाटे की जांच हो? दाल में जरूर कुछ काला है.'

मेट्रो किराये में वृद्धि का आम आदमी पार्टी जमकर विरोध कर रही है. खुद सीएम केजरीवाल भी को कई दफा चिट्ठी लिखकर विरोध जता चुके हैं. हाल ही में सीएम ने चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखकर निर्देश दिए थे कि किराया बढ़ोतरी को लेकर वो डायलॉग ऐंड डिवेलपमेंट कमिशन को 6 मुद्दों पर जांच करने के आदेश जारी करें.

ये हैं वो 6 सवाल-

1. मेट्रो किराया बढ़ाना कहां तक उचित है?

2. क्या मेट्रो किराए में बढ़ोतरी से बचा जा सकता था?

3. क्या दिल्ली मेट्रो अपनी अधिकतम क्षमता के साथ काम कर रही है?

4. दिल्ली मेट्रो क्या अन्य स्रोतों से आय अर्जित नहीं कर सकती थी?

5. क्या दिल्ली मेट्रो के संचालन में कोई कमी है?

6. क्या दिल्ली सरकार के नुमाइंदे ने अपनी बात बोर्ड में सही तरीके से नहीं रखी?