दिल्ली के झुग्गीवासियों को बड़ी सौगात, 1500 से ज्यादा बस्तियों के लाखों परिवारों को मिलेंगे पक्के घर

दिल्ली सरकार ने झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए नई नीति लागू की है. इसके तहत 1 जनवरी 2025 तक बनी सभी झुग्गी बस्तियों के निवासियों को पक्के मकान दिए जाएंगे. इस योजना से 1500 से ज्यादा झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाखों गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा.

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1 जनवरी 2025 से पहले बनी झुग्गियों में रहने वालों को पक्के मकान मिलेंगे. (Photo- Pexel) 1 जनवरी 2025 से पहले बनी झुग्गियों में रहने वालों को पक्के मकान मिलेंगे. (Photo- Pexel)

सुशांत मेहरा

  • नई दिल्ली,
  • 23 जून 2026,
  • अपडेटेड 2:03 PM IST

दिल्ली में रहने वाले झुग्गीवासियों को दिल्ली सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है. दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवारों के पुनर्वास के लिए बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अब दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हजारों परिवारों का अपने पक्के मकान का सपना सच होने जा रहा है.

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) की 36वीं बोर्ड बैठक में ये फैसला लिया गया है. इस बैठक में सरकार ने झुग्गीवासियों को पक्के मकान देने के रास्ते की सभी कानूनी और प्रशासनिक बाधाओं को साफ कर दिया है.

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इस योजना के तहत देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक दिल्ली में जितनी भी झुग्गी बस्तियां बसी हैं, उन सभी को पक्का मकान दिया जाएगा.

1 जनवरी 2025 की कट-ऑफ डेट तय

नई पुनर्वास नीति के तहत कट-ऑफ डेट तय की गई है. सरकार के फैसले के मुताबिक, 1 जनवरी 2025 तक दिल्ली में जितनी भी झुग्गी बस्तियां बनी थीं, उन सभी के निवासियों को इस पुनर्वास योजना का पूरा फायदा मिलेगा. सरकार ने बताया है कि इस तय तारीख से पहले बसी सभी झुग्गियों के लोगों को पक्के फ्लैट या मकान दिए जाएंगे.

1500 से ज्यादा झुग्गी बस्तियों के लोगों का फायदा

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में इस समय लगभग 1500 से ज्यादा झुग्गी बस्तियां हैं. इन बस्तियों में लाखों लोग बिना बुनियादी सुविधाओं के रहने को मजबूर हैं. रेखा गुप्ता सरकार के इस फैसले से इन सभी 1500 से ज्यादा बस्तियों के पुनर्वास का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. इससे दिल्ली की सूरत तो बदलेगी ही, साथ ही गरीब परिवारों को एक सुरक्षित माहौल भी मिल सकेगा.

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दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले इन परिवारों को हर साल मौसम की मार झेलनी पड़ती थी. अब सरकार के इस कदम से इन परिवारों को बुनियादी समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी.

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