AAP ने पीसी कर कहा दिल्ली सरकार को परेशान न करे मोदी सरकार

विधायक गुलाब सिंह को बेल मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर जमकर निशाना साधा है. मटियाला विधानसभा से विधायक गुलाब सिंह को पार्टी ने गुजरात का प्रभारी भी बनाया है, उन्हें पुलिस ने 16 अक्टूबर को उस वक़्त गिरफ्तार कर लिया था जब वो अरविंद केजरीवाल की रैली की गुजरात में तैयारी कर रहे थे.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया. सीएम ने ट्विटर पर लिखा कि 'आज गुलाब को बेल मिल गई. कल दिल्ली हाईकोर्ट ने इमरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को खारिज कर दिया. इसका क्या मतलब है? दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए केंद्र सरकार हमें परेशान कर रही है.'

आशीष खेतान ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेस के दौरान कहा कि 'विधायक गुलाब ने 10 अक्तूबर को चिट्ठी लिखकर दिल्ली पुलिस को बताया था कि वे अरविंद केजरीवाल की रैली में गुजरात जा रहे हैं. 18 अक्तूबर के बाद जांच में सहयोग करेंगे. इसके बावजूद दिल्ली पुलिस हवाई जहाज से गुजरात पहुंचती है और रविवार को ट्रेन से गुलाब को दिल्ली लाया जाता है. आशीष ने कहा कि पुलिस की मंशा तहकीकात करने के बजाए कुछ और ही नज़र आती है.'

आम आदमी पार्टी ने एक-एक करके उन विधायकों का जिक्र किया जिनके मामलों में पुलिस को कोर्ट से फटकार पड़ी है. आशीष खेतान ने कहा कि 'गिरफ्तार होने वाले विधायकों में गुलाब का नम्बर 14वां है. एफआईआर के बाद गिरफ्तारी में दिल्ली पुलिस काफी तेजी दिखा रही है, जबकि चार्जशीट दाखिल करने और मुकदमा चलाने की इच्छा पुलिस में नहीं है. मॉडल टाउन से विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी के मामले में कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए थे. दिल्ली कैंट से विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह को बाद में बेल मिल गई. मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती को न्यायिक हिरासत में देने से इनकार किया. संगम विहार से विधायक दिनेश मोहनिया के मामले में अब तक चार्जशीट नहीं हुई.'

AAP का कहना है कि एसीबी ने डीसीडब्ल्यू मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम एफआईआर में लिखा, जो एक साजिश नज़र आता हूं. इमरान हुसैन का मामला भी कोर्ट ने रद्द कर दिया है. आशीष खेतान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से अपील करते हुए कहा कि 'एसीबी और सीबीआई का इस्तेमाल हमारे विधायकों पर नहीं करें. हमारी सरकार के साढ़े 3 साल बचे हैं. ज्यादती बंद हो जाएगी, तो बाकि बचे काम जनता के हित में कर सकेंगे.'