अन्ना आंदोलन के दौरान जिस लोकपाल कानून की वकालत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे थे अब वही केजरीवाल को लोकपाल नियमों की कोई परवाह नहीं है. केजरीवाल और उनके विधायकों ने अभी तक अपनी संपत्ति को घोषित नहीं किया है, जबकि नियमों के मुताबिक इसकी घोषणा की जानी अनिवार्य है. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों ने अपनी सम्पत्तियों का ब्यौरा पब्लिक डोमेन में डाला है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी और अपनी पार्टी के विधायकों के संपत्तियों का ब्यौरा ना ही सरकार में जमा कराया और ना ही इंटरनेट पर डाल कर जनता को उपलब्ध करवाया है, जो गैरकानूनी है. इस बात पर दिल्ली के लोकायुक्त में एक शिकायत दर्ज करवाई तो मामले की गंभीरता और कानूनी प्रावधान को ध्यान में रख कर लोकायुक्त ने केजरीवाल समेत दिल्ली के सभी विधायकों को नोटिस का आदेश जारी करते हुए उनकी संपत्ति की जानकारी मांगी, लेकिन इसे स्पीकर ने राजनीति से प्रेरित बता दिया. देखें वीडियो.
During the Anna movement, the Chief Minister Arvind Kejriwal was advocating the Lokpal Bill, but now, it looks like that Arvind Kejriwal does not care about the rules of Lokpal bill. Arvind Kejriwal and his MLAs have not declared their property. In fact, the judges of Supreme Court and the High Court have uploaded their data in public domain, but, Arvind Kejriwal and his MLAs neither have submitted their data to government and nor even uploaded it on internet, which is illegal. Keeping in mind the seriousness and legal provisions of the matter, Lokayukta has issued a notice to Kejriwal and his MLAs. Watch Video.