कोरोना वायरस की वजह से देश की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ रहा है. लगभग हर सेक्टर के कर्मचारी इससे प्रभावित हुए हैं.
इस बीच, केंद्र सरकार ने 3.5 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के लिए एक खास प्लान बनाया है. इस प्लान को अमल में लाने के लिए लेबर मिनिस्ट्री की ओर से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है. आइए जानते हैं क्या है प्लान.
दरअसल, लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों को 52,000 करोड़ रुपये के ''निर्माण श्रमिक उपकर कोष'' से वित्तीय मदद उपलब्ध कराने को कहा है.
उन्होंने एक पत्र में कहा है, ‘‘बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कानून, 1996 की धारा 60 के तहत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी जाती है कि वे निर्माण क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा एकत्रित उपकर कोष में से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायें.’
पत्र में बताया गया है कि करीब 52,000 करोड़ रुपये उपकर कोष में जमा है. यह राशि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने एकत्रित किये हैं. करीब 3.5 करोड़ निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी निर्माण कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं.
बता दें कि निर्माण क्षेत्र पर उपकर लगाया जाता है और केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार लागत का एक प्रतिशत वसूला जाता है.
बीओसीडब्ल्यू कल्याण उपकर, 1996 में अधिकतम दो प्रतिशत और कम-से-कम एक प्रतिशत उपकर लगाये जाने और वसूले जाने का प्रावधान है. इस उपकर का उपयोग निर्माण क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के के कल्याण में किया जाता है.