नोटबंदी की सालगिरह पर आम आदमी पार्टी ने मनाया 'धोखा दिवस'

आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के एक साल पूरे होने पर इस दिन को 'धोखा दिवस' के रूप में मनाया. उधर AAP की ट्रेड विंग ने नोटबंदी के 60 दिनों के दौरान मरने वाले लोगों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी.

AAP नेता गोपाल राय धोखा दिवस मनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना सोचे-समझे नोटबंदी जैसा निर्णय लेकर भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने का काम किया था.

गोपाल राय ने कहा, "नोटबंदी के चलते न सिर्फ आम नागरिकों को नकदी की भारी किल्लत झेलनी पड़ी बल्कि एटीएम के बाहर मीलों लंबी लाइनें देखने को मिलीं. इसी हो हंगामे में तकरीबन 150 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं और करोड़ों लोगों का व्यापार ठप हो गया. यह देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था, इसीलिए आम आदमी पार्टी इस दिन को 'धोखा दिवस' के तौर पर मना रही है."

नोटबंदी से सबसे ज्यादा परेशान किसान

AAP द्वारा नोटबंदी के विरोध में आयोजित इस रैली में शामिल विधायकों का कहना है कि नोटबंदी पर सबसे ज्यादा संकट किसानों पर आया है.

उन्होंने कहा, "ज्यादातर नकदी में लेन-देन करने वाले कृषि क्षेत्र पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है. किसानों को उनकी पैदावार के लिए वाजिब कीमत नहीं मिल रही है. नोटबंदी आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है और इसीलिए आम आदमी पार्टी मानती है कि नोटबंदी इस देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है."

दावों के विपरीत आतंकी वारदातों में मरने वालों की संख्या बढ़ी

पार्टी ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि अर्थव्यवस्था में मौजूद जाली नोटों, काला धन और आतंकवाद पर कार्रवाई को प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की वजह बताया था. लेकिन साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार नोटबंदी के बाद भारत के अंदर साल 2017 में 649 लोग आतंकी घटनाओं में मारे गए हैं. आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि चलन से हटाए गए लौटकर आ गया है. यानी नकदी के रूप में मौजूद लगभग पूरा ही काला धन बैंकों में जमा करा दिया गया है और उम्मीदों के विपरीत वह बर्बाद नहीं हो पाया.

नोटबंदी से व्यापार बर्बाद

नोटबंदी के एक साल पूरा होने पर आम आदमी पार्टी की ट्रेड विंग ने करोल बाग मार्केट में व्यापरियों के साथ विरोध पदयात्रा भी निकाली. आप की ट्रेड विंग के दिल्ली प्रदेश संयोजक बृजेश गोयल ने कहा, "पीएम नरेंद्र मोदी के दावों के उलट जीडीपी में सुधार की बात तो दूर, एक साल के अंदर अर्थव्यवस्था तेजी से गिरी है. केन्द्र सरकार के इस फैसले की वजह से व्यापार और उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है. हजारों दुकानें और फैक्ट्रियां बंद हो गईं, जिसके कारण उनके यहां काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरियां भी चली गईं."