दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) सरकारी कर्मचारियों के 'अपने घर' के सपने को हकीकत में बदलने की तैयारी में है. रामनवमी के मौके पर शुरू की गई 'कर्मयोगी आवास योजना' के तहत, अब पात्र आवेदक बेहद रियायती और किफायती दरों पर अपने पसंदीदा फ्लैट बुक कर सकेंगे.
इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इसके तहत केवल वर्तमान में कार्यरत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी ही आवेदन करने के पात्र होंगे. पात्रता के इस दायरे में केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के अलावा, सरकारी बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSUs), विश्वविद्यालयों और विभिन्न स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारी और स्टाफ भी शामिल किए गए हैं.
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि सभी तरह के फ्लैट्स पर सीधे 25% की छूट मिल रही है. सरकारी कर्मचारियों के लिए दिल्ली में अपना घर पाने और अपने जैसे पेशेवर लोगों के बीच रहने का यह एक बेहतरीन मौका है. ये फ्लैट्स एकदम नए हैं और इनकी बनावट भी काफी मजबूत और आधुनिक है. यह इलाका एक शानदार रिहायशी हब के रूप में विकसित हो रहा है, जहां आने-जाने की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं. यह जगह UER-II और जी.टी. करनाल रोड के बिल्कुल पास है. साथ ही, रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर बनने से यहां से पूरी दिल्ली और आसपास के इलाकों तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा.
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यह योजना आम जनता के लिए नहीं है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 26 मार्च दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. इस योजना के तहत सभी फ्लैट दिल्ली के नरेला स्थित पॉकेट 6 में हैं. डीडीए (DDA) ने विशेष रूप से यह जानकारी दी है कि नरेला तेजी से एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है और मेट्रो नेटवर्क से बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ है, जो इसे रहने के लिहाज से और भी आकर्षक बनाता है.
कैसे करें अप्लाई?
इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और सरल रखी गई है. इच्छुक सरकारी कर्मचारी डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in या इसके ई-सर्विस पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और वर्तमान सेवा या सेवानिवृत्ति का प्रमाण (जैसे सर्विस आईडी या पीपीओ कॉपी) तैयार रखना होगा.
वेबसाइट पर लॉग-इन करने के बाद आवेदकों को 'कर्मयोगी आवास योजना' के विकल्प को चुनकर अपनी व्यक्तिगत और विभागीय जानकारी भरनी होगी. इसके बाद अपनी पसंद के फ्लैट का चयन कर निर्धारित बुकिंग राशि का ऑनलाइन भुगतान करना होगा. चूंकि यह योजना 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होने की संभावना है, इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे समय का विशेष ध्यान रखें और पोर्टल खुलते ही अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि मनपसंद लोकेशन पर फ्लैट सुरक्षित किया जा सके.
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