PM Kisan Yojana: बजट से किसानों को हाथ लगी मायूसी, नहीं बढ़ी राहत की किस्त

PM Kisan Yojana: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में साल 2022-23 के लिए आम बजट पेश कर दिया. बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) में राशि को बढ़ाए जाने की उम्मीद कर रहे किसानों को मायूसी हाथ लगी है. पहले की ही तरह पीएम किसान योजना की राशि सालाना 6 हजार रुपये ही रहेगी. मालूम हो कि उम्मीद की जा रही थी कि इस साल केंद्र सरकार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 8 हजार रुपये या फिर 10 हजार रुपये कर सकती है, लेकिन बजट में ऐसा नहीं हुआ.

किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से केंद्र सरकार पिछले कई सालों से पीएम किसान योजना चला रही है. इसके तहत हर साल किसानों को सालाना छह हजार रुपये दिए जाते हैं. सरकार 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को हर चार महीने पर दो-दो हजार रुपये की किस्त करके कुल छह हजार रुपये देती है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को 10वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर किए थे. अगली किस्त अप्रैल महीने में भेजी जा सकती है.

चुनाव और किसानों की कथित नाराजगी के चलते थी उम्मीद
उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत पांच राज्यों में दस फरवरी से मतदान होने वाले हैं. विधानसभा चुनावों को लेकर माना जा रहा था कि सरकार किसानों को फायदा पहुंचा सकती है. केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वहीं, साल 2020 और 2021 में कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और पश्चिमी यूपी के बड़ी संख्या में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था. दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर सालभर तक चले इस आंदोलन के बाद सरकार को कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा. किसानों की कथित नाराजगी के बाद संभावनाएं जताई जा रही थी कि सरकार पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने पर फैसला ले सकती है. 

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बजट पर किसान नेता राकेश टिकैत ने दी ये प्रतिक्रिया
किसान नेता राकेश टिकैत ने आम बजट पर पहली प्रतिक्रिया दी है. राकेश टिकैत ने कहा है कि MSP गारंटी कानून बनने के बाद ही किसानों को फायदा होगा. गन्ना बकाए पर बात करते हुए टिकैत ने कहा गन्ना कानून में अगर 14 दिनों में भुगतान नहीं होगा तो ब्याज देने का प्रावधान है, लेकिन पैसा नहीं मिलता है. पांच सालों से बीजेपी की यूपी में सरकार है, लेकिन फिर भी नहीं किया गया. मार्च महीने से भुगतान बकाया है. वहीं, एमएसपी पर खरीद से किसानों को फायदा तब होगा जब MSP गारंटी कानून बन जाएगा. तब सस्ते में कोई व्यापारी नहीं खरीद सकेगा और फिर कारोबारी MSP पर बेचते हैं. इससे किसानों को नुकसान होता है.

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