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मादुरो केस की कमान 92 साल के जज के हाथ, ट्रंप से लेकर 9/11 जैसे हाईप्रोफाइल मुकदमे में भी कर चुके सुनवाई

अमेरिकी न्यायपालिका के दिग्गज जज एल्विन हेलरस्टीन एक बार फिर चर्चा में हैं. वे वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के सबसे बड़े केस की सुनवाई कर रहे हैं. 92 साल के जज एल्विन हेलरस्टी अब तक डोनाल्ड ट्रंप के हश मनी केस से लेकर 9/11 और सूडान नरसंहार से जुड़े मामलों तक में सुनवाई कर चुके हैं.

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जज एल्विन के. हेलरस्टीन. (File Photo- The New York Times)
जज एल्विन के. हेलरस्टीन. (File Photo- The New York Times)

वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ नार्को-टेररिज्म केस की सुनवाई 92 वर्षीय जज एल्विन हेलरस्टीन को सौंपी गई है. यह मामला पिछले छह साल से अटका हुआ था. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, एल्विन की पहचान जिद्दी मिजाज की मानी जाती है और कोर्ट चलाने का उनका तरीका अक्सर पारंपरिक नियमों से अलग रहता है.

सोमवार को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में मादुरो की पहली बार पेशी हुई. मादुरो पर नार्को-टेररिज्म से जुड़े गंभीर आरोप हैं. इस हाई-प्रोफाइल केस की सुनवाई यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एल्विन हेलरस्टीन कर रहे हैं. जज हेलरस्टीन कोई नया नाम नहीं हैं. अपने करीब तीन दशक लंबे न्यायिक करियर में वे कई बड़े और संवेदनशील मामलों की सुनवाई कर चुके हैं. इनमें डोनाल्ड ट्रंप का हश मनी ट्रायल, 9/11 आतंकी हमले से जुड़े केस और सूडान के नरसंहार से संबंधित मामले शामिल हैं.

छह साल से ठंडे बस्ते में था केस

सोमवार को जज हेलरस्टीन ने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के खिलाफ आरोपों पर पहली सुनवाई की. इसके साथ ही उस केस की औपचारिक शुरुआत हुई, जो छह साल से ठंडे बस्ते में था. अमेरिकी अभियोजकों ने मादुरो के खिलाफ पहली बार छह साल पहले आरोप तय किए थे, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के कारण सुनवाई टलती रही.

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इस दौरान जज हेलरस्टीन मादुरो के कई सह-आरोपियों से जुड़े मामलों की सुनवाई करते रहे. मादुरो और उनकी पत्नी को ब्रुकलिन की जेल से मैनहैटन कोर्ट लाया गया. 

न्यूयॉर्क के मैनहैटन में तैनात अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज एल्विन हेलरस्टीन को बिल क्लिंटन प्रशासन के दौरान नियुक्त किया गया था. माना जा रहा है कि अगर मामला ट्रायल तक गया तो वही इसकी सुनवाई भी करेंगे.

हेलरस्टीन को करीब से जानने वाले पूर्व फेडरल अभियोजकों के मुताबिक, वह फैसले लेते वक्त किसी दबाव में नहीं आते. एक पूर्व अभियोजक ने कहा, वह सही करने की पूरी कोशिश करते हैं. बस उनका ‘सही’ क्या है, इसका पैमाना उनका अपना होता है.

एक अन्य पूर्व फेडरल अभियोजक ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर कहा, वह पुराने दौर के जज हैं. अपने तरीके से काम करते हैं और किसी की परवाह नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं.

चर्चा में रहते हैं जज हेलरस्टीन

जज हेलरस्टीन इससे पहले भी कई हाई-प्रोफाइल मामलों में डोनाल्ड ट्रंप या उनके प्रशासन के खिलाफ फैसले दे चुके हैं. इसमें पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को कथित ‘हश मनी’ भुगतान से जुड़ा मामला भी शामिल है. उस केस में ट्रंप की ओर से इसे फेडरल कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग को हेलरस्टीन ने दो बार खारिज किया था.

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हालांकि, दो महीने पहले एक अपीलीय अदालत ने उन में से एक फैसले को पलट दिया था.

पिछले साल मई में हेलरस्टीन ने एक और बड़ा आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने एलियन एनमीज़ एक्ट के तहत बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के प्रवासियों को डिपोर्ट करने पर रोक लगा दी थी. इस फैसले के बाद न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में ऐसे निर्वासन लगभग ठप हो गए थे.

हेलरस्टीन के बारे में कहते हैं कि वे कई बार अदालत की सामान्य प्रक्रिया से हटकर काम करते हैं. उदाहरण के तौर पर वे सीधे अभियोजकों को फोन कर देते हैं. एक पूर्व अभियोजक ने बताया, जब मैं जूनियर प्रॉसिक्यूटर था, तब उन्होंने मुझे खुद कॉल किया और कहा- मेरे पास एक एप्लिकेशन आया है, उस पर कुछ सवाल हैं.

एल्विन हेलरस्टीन के करियर की बात करें तो उन्होंने अपने कानूनी सफर की शुरुआत यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में जज एडमंड पाल्मिएरी के क्लर्क के रूप में की थी. इसके बाद वे यूएस आर्मी में शामिल हुए और कुछ समय तक प्राइवेट प्रैक्टिस भी की.

एल्विन हेलरस्टीन को राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने फेडरल जज के रूप में नामित किया था. अक्टूबर 1998 में उन्होंने औपचारिक रूप से पद संभाला. जनवरी 2011 में उन्होंने सीनियर स्टेटस ले लिया.

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सीनियर स्टेटस को न्यायपालिका में आंशिक सेवानिवृत्ति माना जाता है. इसमें जज को कम केस सुनने की सुविधा मिलती है, लेकिन वे महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई जारी रख सकते हैं. इसके साथ ही नई न्यायिक नियुक्तियों के लिए रास्ता भी खुलता है.

अब 92 वर्ष की उम्र में एल्विन हेलरस्टीन उस केस की सुनवाई कर रहे हैं जिसे मादुरो का अब तक का सबसे बड़ा कानूनी संकट माना जा रहा है.

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