कोरोना: नेपाल ने मांगी भारत से मदद, 20 फीसदी नागरिकों को लगानी है वैक्सीन

कोविड-19 से लड़ाई के लिए तैयार की जा रही वैक्सीन की मांग पूरी दुनिया में उठ रही है. नेपाल ने अपनी 20 फीसदी जनसंख्या के कोविड वैक्सीन लगाने में भारत की मदद की मांग की है. एक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार बुधवार के दिन तक, हिमालय की छांव में पले और भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में कोरोना महामारी के चलते 1800 लोगों की मौत हो चुकी है. इसके अलावा कोरोना के कारण नेपाल में 2 लाख 60 हजार से अधिक नागरिक प्रभावित हुए हैं. नेपाल द्वारा इस महामारी से निपटने की तैयारी शुरू की जा चुकी हैं. जिसमें वह भारत की मदद चाहता है.

काठमांडू पोस्ट के अनुसार, 'नेपाल की सरकार ने अपनी 20 प्रतिशत जनता के वैक्सीनेशन के लिए भारत सरकार को एक पत्र लिखा है.' अखबार के अनुसार नेपाल वैक्सीन का पैसा भारत के माध्यम से देना चाहता है.

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भारत में दो वैक्सीन जिसमें ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राज़ेनेका भी शामिल है और स्वदेशी भारत बायोटेक वैक्सीन तीसरे फेज के ट्रायल की फ़ाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है. नेपाली हेल्थ मंत्रालय के हवाले से खबर लिखते हुए काठमांडू पोस्ट ने लिखा है कि 'हमने अपनी 20 प्रतिशत जनता के लिए जल्दी से जल्दी वैक्सीन खरीदने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है.' नेपाल बाकी देशों से भी वैक्सीन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है.

नेपाल कोविड-19 वैक्सीन एडवाइजरी कमिटी के कोऑर्डिनेटर डा. श्याम राज उप्रेती ने कहा है, 'अलग-अलग देशों और कंपनियों के करीब 15 वैक्सीन प्रदाता तीसरे फेज के ट्रायल से गुजर रहे हैं. हमारी सरकार ने लगभग सभी देशों को मदद करने के लिए लिखा है. अलग-अलग कंपनियों से भी वैक्सीन की खरीद-फरोख्त के लिए लिखा गया है.'

पिछले महीने सरकार ने भारत, चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन आदि को एक डिप्लोमेटिक नोट भी लिखा है. जिनके यहां वैक्सीन का तीसरा ट्रायल चल रहा है या वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. ताकि नेपाल के नागरिकों के लिए जल्दी से जल्दी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो सके. पिछले महीने भारत ने नेपाल के लोगों को आश्वासन दिया कि वैक्सीन के टीकाकरण के मामले में भारत नेपाल की पूरी मदद करेगा.

अपनी नेपाल यात्रा के दौरान भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने काठमांडू में कहा था, 'मैं नेपाल की जनता के लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि जैसे ही कोरोना वैक्सीन बनकर बाहर आएगी, नेपाल के लोगों की जरूरतें हमारी प्राथमिकताओं में शमिल रहेगी.'

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