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विश्व

अब चीन को ब्रिटेन ने सुनाई खरी-खरी, इशारों-इशारों में दी ये चेतावनी

अब चीन को ब्रिटेन ने सुनाई खरी-खरी, इशारों-इशारों में दी ये चेतावनी
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हॉन्ग कॉन्ग के मुद्दे पर ब्रिटेन और चीन के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है. ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमनिक राब ने मंगलवार को कहा है कि चीन की हरकतों को देखते हुए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है.
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ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन के हॉन्ग कॉन्ग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाने के बाद अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को लेकर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. हॉन्ग कॉन्ग ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है. जब ब्रिटेन ने 1997 में हॉन्ग कॉन्ग को बीजिंग को दिया था तो उसने इस शहर को कम से कम 2047 तक स्वायत्तता देने की गारंटी ली थी. लेकिन चीन नया सुरक्षा कानून लाकर ब्रिटेन के साथ हुए ऐतिहासिक समझौते का उल्लंघन कर रहा है.

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राब ने कहा, चीन ने हॉन्ग कॉन्ग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता बनाए रखने का वादा किया था. ये आपसी भरोसे की बात थी और अब कई देश ये सवाल करने लगे हैं कि क्या चीन अपने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करता है? जब हॉन्ग कॉन्ग को लेकर चीन ने अपना वादा नहीं निभाया तो जब बड़े अंतरराष्ट्रीय दायित्व की बात आएगी तो उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है?

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राब की ये तीखी टिप्पणी ब्रिटेन में चीनी राजदूत के बयान के बाद आई है. चीनी राजदूत लिउ शियोमिंग ने ब्रिटेन पर हॉन्ग कॉन्ग के मुद्दे को लेकर चीन की आंतरिक राजनीति में दखल देने का आरोप लगाया था. दरअसल, ब्रिटेन ने हॉन्ग कॉन्ग के करीब साढ़े तीन लाख ब्रिटिश पासपोर्टधारकों और करीब 26 लाख अन्य लोगों के लिए ब्रिटेन में पांच साल के लिए बसने का रास्ता खोल दिया है. छह साल पूरे होने पर वे ब्रिटेन की नागरिकता के लिए आवेदन भी कर सकते हैं.
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ब्रिटेन ने यह ऐलान चीन के हॉन्ग कॉन्ग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाने के बाद किया था. नए सुरक्षा कानून के तहत, हॉन्ग कॉन्ग पर चीन का नियंत्रण और मजबूत हो जाएगा. पुलिस अब यहां विशेष परिस्थितियों में बिना किसी वारंट के सर्च ऑपरेशन कर सकेगी, संपत्तियों को जब्त कर सकेगी और संचार माध्यमों पर रोक भी लगा सकेगी. हॉन्ग कॉन्ग में केवल शक के आधार पर किसी भी शख्स को चीन प्रत्यर्पित किया जा सकेगा.
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ब्रिटेन के हॉन्ग कॉन्ग के लोगों को नागरिकता देने के फैसले को लेकर चीन ने धमकी भी दी थी. चीन ने कहा था, "यह ब्रिटेन की अपनी प्रतिबद्धताओं, अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मूल नियमों का गंभीर उल्लंघन है. चीन इसकी निंदा करता है और इसके खिलाफ आगे कदम उठाने का पूरा अधिकार रखता है जिसके नतीजे ब्रिटेन को ही भुगतने पड़ेंगे."
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अमेरिका ने भी इस कानून के लिए जिम्मेदार चीनी और हॉन्ग कॉन्ग के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. राब ने कहा कि ब्रिटेन ने अब तक ऐसा कदम नहीं उठाया है. ब्रिटेन की संसद में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पास हुआ है जिसके तहत सबसे पहले सऊदी और रूसी अधिकारियों पर बैन लगाया जाएगा. राब से जब चीन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी से कयास लगाना ठीक नहीं है लेकिन हम अगले दौर के प्रतिबंधों की सूची को लेकर काम शुरू कर चुके हैं.

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राब ने कहा कि नए कानून से ये स्पष्ट संदेश जाएगा कि निरंकुश ठगों और तानाशाहों का ब्रिटेन में स्वागत नहीं किया जाएगा. वे अब ब्रिटेन में नहीं कदम रख पाएंगे और ना ही आराम से ब्रिटेन के नाइट्सब्रिज में क्रिसमस की खरीदारी कर सकेंगे. वे किसी भी ब्रिटिश बैंक या यहां की किसी भी वित्तीय संस्था से लेन-देन नहीं कर सकेंगे.

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अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा, ऑस्ट्रेलिया भी हॉन्ग कॉन्ग के मुद्दे पर चीन की आलोचना कर चुका है. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने गुरुवार को कहा, हॉन्ग कॉन्ग की स्थिति बेहद चिंताजनक है और उनकी सरकार हॉन्ग कॉन्ग के नागरिकों का अपने देश में स्वागत करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है.
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