संभल: कई गांवों में सरकारी जमीन पर बने मदरसे और मैरिज हॉल... प्रशासन ने दिया एक सप्ताह का अल्टीमेटम

यूपी के संभल जिले के अलग-अलग गांवों में सरकारी जमीन पर मस्जिद, मदरसे, मैरिज हॉल और तालाब की जमीन पर मदरसे के मुतवल्ली द्वारा घर बनाकर अवैध कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है. इसी को लेकर शनिवार को प्रशासनिक अधिकारी और राजस्व विभाग की टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंची. हालांकि प्रशासन की तरफ से कब्जा हटाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है. वहीं मस्जिद पर लाल निशान लगाकर चिन्हित भी किया गया है.

दरअसल, संभल प्रशासन को धारा 67 की कार्रवाई के दौरान एचौड़ा कंबोह थाना इलाके के सलेमपुर सालार गांव में नवीन पट्टी की सरकारी जमीन पर मदरसा बने होने और असमोली थाना क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में तालाब की भूमि और नवीन पट्टी की सरकारी जमीन पर मस्जिद और मैरिज हॉल बने हुए होने की सूचना मिली थी. इसके बाद तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह और नायब तहसीलदार राजस्व विभाग की टीम को लेकर पहले एचौडा कंबोह थाना इलाके के सलेमपुर सालार गांव में सरकारी जमीन पर बने हुए मदरसे में पहुंचे.

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जहां तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने मदरसे के प्रबंधक और स्थानीय लोगों से पूछताछ करके सरकारी जमीन पर मदरसा बने होने को लेकर जांच पड़ताल की. जांच में सामने आया है कि मदरसा सरकारी जमीन पर बना है. इसके बाद तहसीलदार ने मदरसे के जिम्मेदारों को मदरसा बनाकर किए गए अवैध कब्जे को एक हफ्ते के अंदर खुद ही हटाने का अल्टीमेटम दे दिया.

वहीं इसके बाद तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह और नायब तहसीलदार राजस्व विभाग की टीम के साथ असमोली थाना क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में पहुंचे. यहां तालाब की सरकारी जमीन पर मैरिज हॉल बना था होने और नवीन पट्टी की सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाकर अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत मिली थी. जांच में मामला सही पाया गया. साथ ही यह भी पाया गया कि मस्जिद के मुतवल्ली द्वारा गांव में ही तालाब की भूमि पर मकान बनाकर अवैध कब्जा भी किया गया है. 

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इसके बाद तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने तुरंत ही सरकारी जमीन पर बनी हुई मस्जिद, मदरसे और सरकारी जमीन पर बने हुए मैरिज हॉल पर लाल निशान लगाकर चिन्हित करने की कार्रवाई की. तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों को भी एक हफ्ते में सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाकर किए गए अवैध कब्जे को खुद ही हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया है. अगर 20 सितंबर तक कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन की तरफ से खुद ही कब्जा हटा दिया जाएगा.