मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे को प्रोटोकॉल देने का लेटर वायरल, 'वीआईपी ट्रीटमेंट' पर विपक्ष ने साधा निशाना

यूपी की राजनीति में इन दिनों एक लेटर ने हलचल मचा दी है. मामला जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के दफ्तर से जुड़ा है, जहां से उनके बेटे को प्रोटोकॉल देने को लेकर जारी हुआ एक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इस चिट्ठी के वायरल होते ही विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है. सपा और कांग्रेस नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

14 अगस्त को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के निजी सचिव आनंद कुमार द्वारा जालौन जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भेजा गया. इस पत्र में मंत्री के बेटे अभिषेक सिंह को स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन प्रोटोकॉल दिए जाने का जिक्र था. पत्र में साफ तौर पर उल्लेख किया गया था कि मंत्री पुत्र के साथ चलने वाली गाड़ियों और उनके निजी स्टाफ का नाम और नंबर प्रोटोकॉल टीम को उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि संबंधित लोग आपस में संपर्क कर सकें और यात्रा के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

जैसे ही यह पत्र सोशल मीडिया पर आया, देखते ही देखते वायरल हो गया. पत्र में मंत्री के बेटे को विशेष प्रोटोकॉल देने की बात लिखी गई थी, जिससे लोगों के बीच सवाल उठने लगे कि आखिर किस आधार पर मंत्री के परिवार के सदस्य को प्रशासनिक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है. ट्विटर (एक्स) और फेसबुक पर यह पत्र साझा करते हुए कई लोगों ने सरकार पर सवाल दागे. कुछ यूजर्स ने लिखा कि यह वीआईपी कल्चर की जिंदा मिसाल है. वहीं, कई लोगों ने पूछा कि जब सरकार आम जनता को सादगी और पारदर्शिता का संदेश देती है, तो फिर ऐसे पत्र क्यों जारी होते हैं.

विपक्ष ने साधा निशाना

पत्र वायरल होने के बाद विपक्ष ने भी सरकार पर हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ा. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के परिजनों को सत्ता का दुरुपयोग कर वीआईपी ट्रीटमेंट दिलाया जा रहा है. कांग्रेस नेता विश्वविजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि वंशवाद को लेकर सर्वाधिक शोर मचाने वाली भाजपा की सरकार में अब मंत्री पुत्र को भी प्रोटोकॉल! जलशक्ति मंत्री के पुत्र को बिना किसी पद पर रहते प्रोटोकॉल देना यूपी भाजपा सरकार के नैतिक पतन की पराकाष्ठा है.

सबने साधी चुप्पी 

इस पूरे मामले में जालौन जिला प्रशासन बैकफुट पर नजर आ रहा है. हालांकि, आधिकारिक तौर पर अभी तक जिलाधिकारी या एसपी जालौन की ओर से कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया है. वहीं मंत्री के दफ्तर से संपर्क किया गया तो नाम न छापने की शर्त पर इस पत्र की पुष्टि की गई है. अभी मंत्री इस मामले पर कोई भी सफाई देने को तैयार नहीं है.