सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी सरकार: सिब्‍बल

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2जी के सभी 123 लाइसेंस रद्द करने के फैसले पर सरकार का बचाव करते हुए दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्‍बल ने कहा, 'हम फैसले का स्‍वागत करते हैं. हमें अभी फैसले की कॉपी नहीं मिली है.

उन्‍होंने कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले से बंधी है और इसका पालन करेगी.' उन्‍होंने स्‍पेक्‍ट्रम आवंटन के लिए पहले आओ पहले पाओ की नीति पर कहा कि यह नीति 2002 में एनडीए सरकार ने ब‍नाई थी और यूपीए ने उसका पालन किया. सिब्‍बल ने माना कि पहले आओ और पहले पाओ की नीति गलत थी.

पहले आओ पहले पाओ नीति के लिए बीजेपी को जिम्‍मेदार ठहराते हुए सिब्‍बल ने कहा कि बीजेपी को अपनी गलती मानकर माफी मांगनी चाहिए. विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृहमंत्री पी चिदंबरम के इस्‍तीफे की मांग किए जाने के सवाल पर सिब्‍बल ने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ इस्‍तीफा मांगना है. उन्‍होंने कहा कि मामले में कोर्ट ने असमंजस की स्थिति साफ कर दी है.

पूर्व दूसरंचार मंत्री ए राजा के विषय में उन्‍होंने कहा कि राजा ने वित्त मंत्रालय की सिफारिश नहीं मानी. सिब्‍बल ने 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री किसी भी तरह से जिम्मेदार होने की बात से साफ इनकार किया और कहा कि सरकार की दूरसंचार नीति पर कोई आक्षेप नहीं लगाया गया है.

उन्‍होंने बताया कि स्पेक्ट्रम को लाइसेंस से अलग रख कर उसकी नीलामी की जाएगी. सिब्‍बल ने साल के अंत तक 4जी स्पेक्ट्रम की नीलामी किए जानी की भी जानकारी दी.