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NCTC के खिलाफ मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा?

गैर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शनिवार को राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (एनसीटीसी) पर यहां अपना विरोध दोहराया.

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गैर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शनिवार को राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (एनसीटीसी) पर यहां अपना विरोध दोहराया.

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांग की कि राज्य की एजेंसियों को आतंकवाद के खिलाफ अत्याधुनिक बनाया जाए. 'एनसीटीसी राज्य की एजेंसियों को बिल्कुल निर्थक बनाता है और स्थानीय पहलों को खत्म करता है. यह पुलिस अधिकारों के साथ एक क्रूर छद्म एजेंसी तैयार करता है.'

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने कहा कि एनसीटीसी को थोड़े समय के लिए ठंढे बस्ते में डाल देना चाहिए. 'आतंकवाद निरोधक रणनीति तैयार करने के लिए मुख्यमंत्रियों की एक समिति गठित की जाए. समिति की सिफारिशें आ जाने के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाए.'

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एनसीटीसी की संरचना और उसके अधिकारों में परिवर्तन की मांग की. 'एनसीटीसी किसी भी संकट की स्थिति में कमान सम्भाल सकता है और स्थानीय भावनाओं की चिंता किए बगैर एकतरफा कार्रवाई कर सकता है. राज्यों में अभियान के लिए राज्य सरकारों से सहमति हासिल करने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है.'

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पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि एनसीटीसी के मौजूदा स्वरूप में वैधानिक समस्याएं हैं. 'उदाहरण के तौर पर एनसीटीसी का निदेशक अपने आप में एक जांचकर्ता है और वह अहम अभियान व्यक्तिगत तौर पर चला सकता है. नामित अधिकारी के नाते उसके लिए सभी जब्तियों की समीक्षा करना जरूरी है. जाहिरतौर पर वह अपनी कार्रवाई की समीक्षा नहीं कर सकता.'

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि एनसीटीसी असंवैधानिक है. 'एक ऐसी एजेंसी जिसे बगैर संवैधानिक आधार के गठित किया जाएगा, उसे इस तरह के अधिकार देना संविधान और कानून के शासन के खिलाफ होगा.'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पुलिस का अधिकार राज्यों के पास बने रहना चाहिए. 'पुलिस का काम, संविधान में दर्ज प्रावधानों के अनुसार राज्यों का विशेषाधिकार बने रहना चाहिए.'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनसीटीसी के गठन सम्बंधी आदेश को वापस लेने की मांग की. 'यह आदेश.. कई वैधानिक और प्रक्रियागत खामियों से ग्रस्त है.'

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा ने इस आदेश की समीक्षा करने की मांग की. 'मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह एनसीटीसी के कई प्रावधानों की समीक्षा करे और आगे बढ़ने से पहले हमारी कई चिंताओं को दूर करे.'

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