कोयला ब्लॉक आवंटन में सीबीआई जांच दिखावा: टीम अन्ना

टीम अन्ना ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच को ‘दिखावा’ कहकर खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि ऐसी जांच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ‘क्लीन चिट’ देने के लिए है.

टीम अन्ना के सदस्य अरविन्द केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘सीबीआई सरकार के अधीन है. यहां प्रधानमंत्री आरोपित हैं. सीबीआई प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच कैसे करेगी? यह हास्यास्पद है, यह दिखावा है. हम इस जांच का नतीजा जानते हैं. यह कहेगी कि प्रधानमंत्री ने कुछ गलत नहीं किया है. यह सिंह को क्‍लीनचिट देगी.’

तीन ‘ईमानदार’ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पैनल द्वारा स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री आश्वस्त हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो वह जांच से क्यों डर रहे हैं? उन्होंने कहा, ‘हमने कहा है कि हम जांच किए जाने के लिए तैयार हैं, फिर प्रधानमंत्री क्यों डर रहे हैं? इसमें कोई गलती नहीं है, अगर लोगों को शक हो रहा है कि इसमें कुछ गलत है.’

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सीबीआई सरकार के हाथों में ‘पूरी तरह कठपुतली’ है. आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति के मामले में मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद, मायावती और ढेर सारे अन्य राजनीतिज्ञों के खिलाफ कई साल से जांच चल रही है. उन्होंने आरोप लगाया, ‘...लेकिन जगनमोहन रेड्डी को बहुत ही कम समय में गिरफ्तार कर लिया गया, जो सत्तारूढ़ संप्रग के राजनीतिक दुश्मन हैं. यह दिखाता है कि सीबीआई एक भ्रष्टाचार निरोधी निकाय के रूप में काम करने के बजाय उसका उपयोग केन्द्र के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए किया जा रहा है.’

केजरीवाल ने कहा, ‘क्या ऐसी सीबीआई कभी ‘कोलगेट स्कैम’ का कोई ईमानदार और स्वतंत्र जांच कर सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद आरोपित हैं? क्या ऐसी सीबीआई अन्य 14 मंत्रियों के खिलाफ ईमानदार जांच कर सकती है? उन्होंने कहा कि इसी वजह से वे लोग विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई, तो वे उच्चतम न्यायालय नहीं जाएंगे. उन्‍होंने कहा, ‘यह एक राजनीतिक मुद्दा है.’

आरोपों पर कोयला मंत्रालय के इनकार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी दलीलें दिग्भ्रमित करने वालीं और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं. केजरीवाल ने कहा, ‘2005 तक कुल 75 कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए. 2006 से 2009 तक यह संख्या 145 हो गयी.’